उत्तराखंड नदी किनारे की अवैध मलिन बस्तियां इन दिनों भाजपा और कांग्रेस के मुख्य चुनावी किरदार नजर आ रहे हैं गौर तलब है कि राज्य में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मलिन बस्तियों में रह रहे लोग एक बड़े वोट बैंक के रूप में है दोनों ही दल अभी तक इनके हिमायती बने रहे हैं लेकिन इस बार कुछ नया होने का आसर है न्यायालय के निर्णय पर वर्तमान सरकार ने अवैध मलिन बस्तियों पर निशाना लगाने शुरू कर दिए हैं…
ऐसे में कांग्रेस हमलावर हो गई है और कांग्रेस का कहना है की वर्षों से रह रहे इन लोगों को अचानक बेघर कर देना कहां तक न्यायोचित है भाजपा स्पष्ट करें कि उन्होंने उनके विस्थापन के लिए अभी तक क्या कार्य योजनाएं बनाई है जबकि भाजपा अभी भी 2027 तक मलिन बस्तियों के सुरक्षित होने की बात कह रही है और अध्यादेश का हवाला देकर अपनी पीठ भी थपथपा रही है कि उन्होंने ही मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया था और आगे भी वही उनके हित में फैसला लेंगे।
हनी पाठक प्रदेश प्रवक्ता भाजपा
Reported By: indianrevenue
