Tuesday, July 1, 2025
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उत्तराखंड क्रांति दल ने पंचायती राज निदेशालय के कार्य आवंटन पर उठाए सवाल

उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय महामंत्री किरन रावत ने कहा कि उत्तराखंड पंचायती राज निदेशालय द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों का आवंटन किया जा रहे हैं l किंतु इस बार आवंटन के लिए मानक एवं सेवा शर्तों में अनावश्यक बदलाव किए गए हैं जिससे कि उत्तराखंड के छोटे-छोटे ठेकेदारों को कार्य से बाहर रखा जा सके तथा कार्यों का आवंटन अपने मनपसंद NGO को दिए जा सके l

गत वर्षो में अल्मोड़ा में पंजीकृत NGOएवं निदेशालय द्वारा मिली -भगत कर लाखों का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच अति आवश्यक है l एवं वर्तमान में निदेशक महोदय द्वारा राज्य के छोटे-छोटे एनजीओ को कार्यों से बाहर रखने के लिए अनावश्यक शर्तें जोड़कर विज्ञप्ति जारी की गई है l सरकार को तत्काल इसका संज्ञान लेकर जांच करानी चाहिए l

उत्तराखंड क्रांति दल राज्य का प्रमुख क्षेत्रीय दल है , हमें सूचना प्राप्त हुई है कि आईटीडीएस मासी अल्मोड़ा नाम के NGO को पंचायती राज निदेशक कार्य आवंटन करना चाह रही है, जिनमें घोटाला होने की प्रबल संभावना है l अभी पिछले सप्ताह उत्तराखंड क्रांति दल युवा प्रकोष्ठ द्वारा पंचायती राज निदेशालय में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया था किंतु निदेशक ने वार्ता करने से मना कर दिया जो की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है उत्तराखंड क्रांति दल राज्य के मूल निवासी बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा एवं उनके अधिकारों का शोषण कदापि नहीं होने देगा l

आगे उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा कि निम्न बिंदुओं पर तत्काल संज्ञान लेकर जांच के आदेश पारित किए जाएं अन्यथा उत्तराखंड क्रांति दल बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा l

(1) यह कि विगत वर्षों में अल्मोड़ा स्थित मासी आईटीडीएस को कितना कार्य आवंटन हुआ है और उनके द्वारा किए गए कार्यों की जांच कराई जाए एवं उनके प्रशिक्षण कार्यों के कार्यक्रमों की जांच की जाए l
(2)यह कि वर्तमान विज्ञप्ति पूर्व की भांति सेवा शर्तों पर प्रकाशित की जाए l
(4)यह कि गत वर्षो में जिस- जिस एनजीओ का टर्नओवर 5 लाख से अधिक रहा है की जांच की जाएl

 

Reported By: Shiv Narayan

Rajan
Rajanhttp://indianrevenue.com
R K Solanki, (Owner & Editor-in-Chief, www.indianrevenue.com ) - An Ex- Indian Revenue Service (IRS) Officer, having a career spanning more then 35 years. Served in Ministry of Finance, Department of Revenue, CBEC (Now CBIC).
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