Tuesday, July 1, 2025
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विधानसभा सत्र का पहला दिन , राज्यपाल का संबोधन

ब्यूरो: विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल रि. जर्नल गुरमीत सिंह ने 2025 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत सदन को संबोधित करते हुए कहा कि

देवभूमि उत्तराखण्ड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे मध्योग के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त है। इस रजत जयन्ती वर्ष में आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आगामी वर्ष में विकास की नई ऊँचाईयों को पाप्त करेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में नये आयाम स्थापित कर सकेंगे।

हमारा युवा प्रदेश  सभी के सहयोग से समृद्ध उत्तराखण्ड एवं सशक्त खण्ड की ओर तेजी से अग्रसर है। देवभूमि उत्तराखण्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सीन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं। इन उपलब्धियों के प्रतिफल हमारा प्रदेश “सशक्त उत्तराखण्ड” के लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है तथा प्रदेश की केत युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से हमारा प्रदेश सर्वश्रेष्ठ यों की श्रेणी की ओर अग्रसर है।

हमारी सरकार, विरासत में प्राप्त संस्कृति के साथ विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण के लिये कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। विगत वर्ष आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण, अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्गिम काल रहा है।

भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की कड़ी में उत्तराखण्ड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारी सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कई नये आयाम स्थापित किये गये। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कदमों एवं उपलब्धियों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा-

गृह विभाग द्वारा संविधान निर्माताओं के अनुरूप स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखण्ड के अनी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले ‘समान नागरिक संहिता लागू करने बाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन गया है। जिसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत जाति, धर्म, क्षेत्र लिन को किया गया है। समानजातिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लायी गयी है।

Rajan
Rajanhttp://indianrevenue.com
R K Solanki, (Owner & Editor-in-Chief, www.indianrevenue.com ) - An Ex- Indian Revenue Service (IRS) Officer, having a career spanning more then 35 years. Served in Ministry of Finance, Department of Revenue, CBEC (Now CBIC).
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