खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन, उत्तराखंड के पदाधिकारी और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। बैठक में मंत्री ने राशन विक्रेताओं के समस्याओं का समाधान करते हुए कहा कि जून 2024 तक परिवहन व्यय और सितम्बर 2024 तक लाभांश का भुगतान कर दिया गया है, और शेष भुगतान प्रक्रिया में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भारत सरकार से बजट मिलने पर जल्द शेष भुगतान किया जाए।
मंत्री ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रदेश के सभी 193 गोदामों में 31 मार्च 2025 तक धर्मकांटा लगाया जाएगा, जिससे राशन विक्रेताओं और लाभार्थियों को घटतौली से बचाया जा सके। इसके अलावा, राशनकार्ड धारकों के कार्ड को पीवीसी के रूप में बनाने के लिए जिला आपूर्ति अधिकारियों को मशीन खरीदने के निर्देश दिए गए। आने वाले समय में राशन वितरण के लिए ई-पॉज मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाएगी।
मंत्री ने कहा कि उनका प्रयास है कि पीडीए सिस्टम पारदर्शी और सुव्यवस्थित हो, जिससे लाभार्थियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि एसएफआई के तहत राशन की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है, जिससे राशन डीलरों को लगभग 180 रुपये प्रति कुंटल का लाभ मिल सकेगा।
इसके अलावा, मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि रिक्त राशन डीलरों के पदों पर महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया है, और जल्द ही सस्ता गल्ला विक्रेताओं में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
खाद्य मंत्री रेखा आर्या
Reported By: indianrevenue
