नैनीताल: Nainital RajBhavan 125 anniversary उत्तराखंड के नैनीताल स्थित राजभवन ने अपनी स्थापना के 125 साल पूरे कर लिए हैं. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. राष्ट्रपति ने राजभवन नैनीताल के वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया. वर्चुअल टूर से लोगों को ऐतिहासिक राजभवन के डिजिटल भ्रमण का अनुभव हासिल होगा.
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नैनीताल राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे: यह वर्चुअल टूर दर्शकों को राजभवन की स्थापत्य कला, प्राकृतिक सौंदर्य तथा ऐतिहासिक महत्व से रूबरू कराएगा. वर्चुअल टूर को राजभवन की वेबसाइट governoruk.gov.in पर जाकर देखा जा सकेगा. इस अवसर पर राजभवन नैनीताल पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई. यह फिल्म राजभवन नैनीताल की गौरवशाली विरासत, स्थापत्य सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व को प्रभावी रूप से प्रदर्शित करती है. फिल्म के माध्यम से दर्शक राजभवन के इतिहास, उसकी स्थापत्य विशेषताओं और राज्य की समृद्ध विरासत से अवगत हो सकेंगे.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसदीय प्रणाली समझाई: इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि-जैसे स्वतंत्र भारत में राष्ट्रपति भवन गणराज्य का प्रतीक है. उसी प्रकार राज्यों में राजभवन लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक हैं. उत्तराखण्ड राज्य के गठन के उपरांत यह ऐतिहासिक भवन राज्य की प्रगति का अभिन्न हिस्सा बन गया है. संसदीय प्रणाली में राज्यपाल राज्य की शासन व्यवस्था के संवैधानिक प्रमुख होते हैं. संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के अधिकारों और कर्तव्यों को गहन विचार-विमर्श के उपरांत निर्धारित किया था. राज्य की जनता राजभवन को एक सम्मानित स्थान के रूप में देखती है. इसलिए राज्यपाल के कार्यालय से जुड़े सभी सदस्यों को सरलता, विनम्रता, नैतिकता और संवेदनशीलता जैसे गुणों का पालन करना चाहिए.
-द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति-
लोक संस्कृति की प्रस्तुति ने लुभाया
इस अवसर पर उत्तराखण्ड की समृद्ध लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गईं. अतिथियों को राज्य की सांस्कृतिक विविधता, लोक-परंपराओं और लोक नृत्य की सुंदर झलक से परिचित कराया गया. सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन ने उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया.
कार्यक्रम में ये महानुभाव रहे मौजूद
कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेन्द्र, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी, महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर, विधि परामर्शी राज्यपाल कौशल किशोर शुक्ल, आयुक्त कुमाऊं मंडल दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव राज्यपाल रीना जोशी, जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, एसएसपी डॉ मंजूनाथ टीसी सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे.
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