Saturday, October 17, 2026
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कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने पंचायत चुनाव वोटर लिस्ट में विसंगतियां दूर करने की उठाई मांग

कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से “चुनाव आयुक्त,राज्य निर्वाचन आयोग” के नाम का ज्ञापन सौंपा और पंचायत चुनाव के लिए बनाए गए वोटर लिस्ट को अंतिम रूप देने से पहले अपनी शिकायतें दर्ज कर मांग उठाई कि नगर निकाय चुनाव 2025 की वोटर लिस्ट में विसंगतियां का निराकरण किये बिना पंचायत चुनाव 2025 की मतदाता सूची को अंतिम रूप ना दी जाए।

प्रतिनिधिमंडल की यह मांग थी कि जिन लोगों के नाम पंचायत वोटर लिस्ट में मौजूद है या जोड़े गए हैं परंतु उन में से जिन लोगों ने नगर निकाय चुनाव में मतदान किया उनके नाम पंचायत चुनाव की लिस्ट से हटाए जाए। साथी यह भी मांग रखी गई की समस्त मतदाता चाहे वह नगर निकाय या पंचायत के मतदाता हो सभी के मतदाता सूची के क्रमांक को केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र के क्रमांक से भी जोड़ा जाए। जिस प्रकार केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा प्रपत्र 6, 7 और 8 का प्रावधान है इस प्रकार से निकाय एवं पंचायत चुनाव में भी इन प्रावधानो को लागू किया जाए।

सुजाता पॉल ने कहा की फ्लोटिंग वॉटर बैंक का इस्तेमाल कर वोटरों को चुनाव के समय पर एक से दूसरी जगह पर ले जाकर भाजपा अपना फायदा कर रही है परंतु चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह से लोकतंत्र पर प्रहार ना हो और जनता के मतदान के अधिकार का सम्मान किया जाए।
पंकज क्षेत्री ने कहा यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है की जनता के मताधिकार को सुरक्षित रखें और जो नियम कायदे के विरुद्ध वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ करें उनको चिन्हित कर सजा दी जाए।

आशीष नौटियाल ने कहा की बहुत बड़ी पैमाने पर लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कैसे हटे इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए और साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए की पंचायत चुनाव में किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो।
मधुसूदन सुंद्रियाल ने कहा उनका नाम भी बी नगर निकाय के दौरान वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया था जबकि कुछ ही महीने पूर्व उन्होंने लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

 

Reported By: indianrevenue

Rajan
Rajanhttp://indianrevenue.com
R K Solanki, (Owner & Editor-in-Chief, www.indianrevenue.com ) - An Ex- Indian Revenue Service (IRS) Officer, having a career spanning more then 35 years. Served in Ministry of Finance, Department of Revenue, CBEC (Now CBIC).
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