उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया है। जिसपर संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि वर्ष 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षामित्रों की नियुक्ति की गई। जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2014 के तहत सभी योग्यताओं को पूरा करने के बावजूद केवल टीईटी ना होने के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उनका कहना है कि इसके बाद कई शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण करी, लेकिन सरकार के द्वारा साल 2015 से 17 तक उनको वेतन वृद्धि व सेवा लाभ नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उच्च न्यायालय का भी निर्णय उनके पक्ष में आ चुका है और न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए चार माह का समय भी पूर्ण हो चुका है, लेकिन अब तक सरकार ने इसपर कोई निर्णय नहीं लिया है।
सूर्य सिंह पंवार, प्रदेश अध्यक्ष यूपीएटी संगठन
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