देहरादून: DA Hike : उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया है. राज्य में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अब 3% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 58% हो गया है. राज्य में इन कर्मचारियों को इस महंगाई भत्ते का लाभ जुलाई महीने से मिलेगा.
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है. सरकार के इस फैसले से सातवें पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले सार्वजनिक निकायों, उपक्रमों और स्वायत्तशासी संस्थाओं के हजारों अधिकारियों–कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा. नई दरें 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होंगी.
औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब कर्मचारियों का DA-55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया गया है. यह निर्णय केंद्र सरकार की संशोधित दरों के अनुरूप लिया गया है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बढ़ोतरी राज्य कर्मकारों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, नगर निकायों, स्थानीय निकायों तथा पूर्णकालिक एवं अंशकालिक कर्मचारियों पर भी लागू होगी.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता केवल उन्हीं निकायों और उपक्रमों में लागू होगा, जिनकी आंतरिक वित्तीय संसाधन क्षमता अतिरिक्त व्यय वहन करने में सक्षम है. इस आधार पर संबंधित संस्थाओं को अपने स्तर पर व्यय वहन का परीक्षण करते हुए आदेश लागू करना होगा. बढ़ती महंगाई के बीच यह कदम कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा और उनके मासिक वेतन में प्रत्यक्ष वृद्धि सुनिश्चित करेगा.
इधर सरकार के इस फैसले पर कर्मचारी संगठनों ने संतोष और आभार प्रकट किया है. राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रकाश रानकोटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शासन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देती रही है. उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के दौरान यह तीन प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत है व इससे आर्थिक बोझ कम होगा.
वहीं महासंघ के प्रदेश महामंत्री नंदलाल जोशी ने भी निर्णय का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की लंबे समय से रखी जा रही मांग को सरकार ने सम्मान दिया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार अन्य लंबित मामलों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए कर्मचारी हित में फैसले लेती रहेगी. सरकार के इस निर्णय से राज्यभर के कर्मचारियों में खुशी का माहौल है.
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