Tuesday, March 10, 2026
Google search engine
Homeउत्तराखंडUTTARAKHAND BUDGET : विकास एवं कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान,...

UTTARAKHAND BUDGET : विकास एवं कल्याण के लिए बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान, मिलेंगे ये फायदे

देहरादून: UTTARAKHAND BUDGET  उत्तराखंड में साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों का महिलाओं और युवाओं पर विशेष फोकस से रहने वाला है. यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने महिलाओं, किसानों, गरीबों के साथ ही युवाओं पर विशेष फोकस किया है. इस आम बजट में राज्य सरकार ने युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोट्स और कौशल विकास पर विशेष फोकस करते हुए बजटीय प्रावधान किया है. ताकि प्रदेश के युवाओं का विकास एवं कल्याण करने के साथ ही उन्हें मजबूत बनाया जा सके.

LPG Cylinder Crisis : पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार का बड़ा कदम, LPG उत्पादन बढ़ाने का आदेश

उत्तराखंड में देवभूमि उद्यमिता योजना संचालित की जा रही है. योजना के तहत कॉलेज कैंपस को ही नवाचार और स्टार्ट-अप की प्रयोगशाला बनाया गया है. ताकि छात्र सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं बल्कि नौकरी देने वाले और नवप्रवर्तक बनकर उभरे. इस योजना के तहत 300 से ज्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है. 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फण्ड सहयोग दिया गया है. इसके साथ ही 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है. विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए मदद दी जा रही है. साथ ही कई विद्यार्थियों ने पेटेंट के लिए भी आवेदन किया है.

विधानसभा बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट पेश करने के साथ भी अपने बजट भाषण में कहा कि देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं है, बल्कि युवाओं को नई सोच, जोखिम लेने का साहस और तकनीक से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है. तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत इमर्जिंग टैक्नोलाजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है. देहरादून, रानीपोखरी, नरेंद्रनगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर और लोहाघाट के पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ रहे करीब 5 हजार छात्र आधुनिक प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं. इसी क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों और छात्र-छात्राओं को आईआईटी दिल्ली, जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट कराने की भी पहल की है.

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैब ऑन व्हील्स जैसी पहल से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक विज्ञान प्रयोगशालाएं पहुंच रही हैं. वर्तमान समय में हर जिले में लैब ऑन व्हील्स है. इस योजना के विस्तार को आगामी बजट में चार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ रहे छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए भारत दर्शन योजना चल रही है. जिसको आगे बढ़ाते हुए इस बजट में उत्तराखंड दर्शन के लिए भी एक नई योजना लाई जाएगी. दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केन्द्र के लिए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है.

राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लागू की गई है. मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के तहत 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग में हर जिले में चयनित 300 छात्र-छात्राओं को 1,500 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 14 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित हर जिले में 200 खिलाड़ियों और इस प्रकार कुल 2600 छात्र-छात्राओं को 2,000 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है.

प्रदेश में युवाओं के विकास के लिए बजटीय प्रावधान

उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार योजना के तहत सात करोड़ ग्यारह लाख रुपए का प्रावधान
दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर को अनुदान के लिए सात करोड़ साठ लाख रुपए का प्रावधान
राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना के लिए सात करोड़ का प्रावधान
शोध एवं विकास कार्य योजना के लिए एक करोड़ रूपए का प्रावधान
विद्यालयी शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृति के लिए पन्द्रह करोड़ रुपए का प्रावधान
उच्च शिक्षा विभाग के तहत छात्रवृति के लिए पन्द्रह करोड़ रुपए का प्रावधान
लैब ऑन व्हील्स योजना के विस्तार को बजट में चार करोड़ रूपये का बजट प्रावधान
खेल विभाग के तहत छात्रवृति के लिए तेरह करोड़ पचास लाख रुपए का प्रावधान किया गया है
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए 60.00 करोड़ रुपए का प्रावधान
मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए 10.00 करोड़ का प्रावधान
पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 62.29 करोड़ का प्रावधान
गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान के लिए 155.38 करोड़ का प्रावधान
शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान के लिए 10.00 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के लिए 10.00 करोड़ का प्रावधान
उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए 3.34 करोड़ का प्रावधान किया गया है

CEC Gyanesh Kumar : सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने जा रहा विपक्ष, क्या है प्रक्रिया?

 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments