केंद्रीय वित्त मंत्री डॉ. निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत आम बजट 2025-26 ने भारत को विश्व के अग्रणी देशों की श्रेणी में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रस्ताव रखा है। उत्तराखंड के लिए भी यह बजट कई सकारात्मक बदलाव और योजनाओं का संदेश लेकर आया है। राज्य के विकास और समृद्धि के लिए खासतौर पर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिस पर राज्य के वित्त मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
राज्य को अधिक वित्तीय लाभ:
उत्तराखंड को केंद्रीय करों में हिस्सा के रूप में इस वर्ष लगभग ₹14487 करोड़ मिलने का अनुमान है, जो पिछले साल से ₹444 करोड़ अधिक होगा। आने वाले वर्ष में इस राशि में वृद्धि होकर यह ₹15902 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है, जो राज्य के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा पर ध्यान:
बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड में ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ स्थापित करने की मांग केंद्र सरकार ने स्वीकार की है। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य में तकनीकी शिक्षा को मजबूती मिलेगी।
जल जीवन मिशन और अवशेष कार्यों को समय सीमा में विस्तार:
उत्तराखंड के जल जीवन मिशन के अंतर्गत अवशेष कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा को 2028 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है, जिससे राज्य में जल आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ा सुधार होगा।
राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार:
राज्य के बुनियादी ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के पूंजीगत विकास हेतु ₹1.5 लाख करोड़ का कर्ज प्रावधान किया है। यह प्रावधान राज्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। विगत दो वर्षों में इस ब्याजमुक्त कर्ज योजना से उत्तराखंड को बेहतर लाभ मिला है।
स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में निवेश:
उत्तराखंड में कैंसर सेंटर की स्थापना और सस्ती दवाइयों की उपलब्धता की घोषणा से राज्य में स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की घोषणा से राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी, जिससे शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा।
कृषि और किसानों के लिए फायदेमंद योजनाएं:
बजट में 100 जिलों में धन धान्य योजना की शुरुआत से उत्तराखंड के किसानों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने से राज्य के किसान लाभान्वित होंगे।
स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को बढ़ावा:
बजट में ₹10,000 करोड़ का फंड स्टार्टअप्स के लिए आवंटित किया गया है, और पहली बार महिला, एससी, और एसटी उद्यमियों के लिए 2 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। इससे राज्य के उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा।
मध्यमवर्गीय परिवारों को राहत:
इस बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए भी बड़ी राहत दी गई है। 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है, जिससे नौकरीपेशा और मध्यमवर्गीय परिवारों को भारी राहत मिलेगी। इसके अलावा, सीनियर सिटिजन के लिए ब्याज से होने वाली कमाई पर टैक्स डिडक्शन को दो गुना करके ₹1 लाख कर दिया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की सस्ती कीमतें:
लिथियम बैटरी, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक कारों और मोबाइल फोनों के सस्ते होने की घोषणा से आम जनता को फायदा होगा।
Reported By: indianrevenue
